Union Budget 2021- 2022 on Education: खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल, बनेगा उच्च शिक्षा आयोग,जानें Union Budget  2021 में शिक्षा को क्या मिला

Union Budget 2021- 2022 on Education

Union Budget 2021- 2022 on Education: मोदी सरकार ने Union Budget  2021 को बजट पेश कर दिया है। देश में शिक्षा के लिए इस बजट को अहम माना जाता है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर कई पॉलसी को बनाया जाता है और जिससे कई प्रकार से कई योजनाओं के लिए बजट को आंवटन किया जाता है। देश के विकास के लिए यह बजट अहम होता हैं इसके साथ ही शिक्षा के लिए भी इसमें कई तरह के प्रावधान किया जाते है।

Union Budget 2021- 2022 on Education

केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने देश के आम बजट 2021 (Union Budget 2021) में कई प्रकार की घोषणार की हैं। देश को 100 नए सैनिक स्कूलों (Army Schools) की सौगात दी गई है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के लिए और भी घोषणाएं की गई हैं। आइए जानतें हैं इस बार बजट में शिक्षा के क्षेत्र (Budget for Education) को क्या-क्या मिला है?

आम बजट में शिक्षा के लिए क्या (Budget for education sector)
देश में 100 नए सैनिक स्कूल (Army School) खोले जाने की घोषणा की गई है। ये स्कूल निजी स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के साथ मिलकर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (Public private partnership) पर खोले जाएंगे।

नई शिक्षा नीति (NEP) की जरूरतों के अनुसार देशभर में 15 हजार स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central University in Leh) खोले जाने की घोषणा की गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कि 758 स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे, जिससे की आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। ये स्कूल एकलव्य स्कूल होंगे।    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि चार भारतीय वैज्ञानिकों को रूस में विशेष प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

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उच्च शिक्षा आयोग का होगा गठन

निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया है। यह देश में उच्च शिक्षा का नया नियामक होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) यानी यूजीसी और  अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education / AICTE)  यानी एआईसीटीई को खत्म करते हुए उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission) बनाने की घोषणा की गई।

शोध जैसे काम के लिए खास घोषणा की गई है जिसमें देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (National Research Foundation) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission) के गठन के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं।

पहली बार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (National Language Translation Mission) की घोषणा की गई है। सीतारमण ने बताया कि इसका काम होगा सरकारी दस्तावेजों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना।

स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एससी स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम (Post Matric Scholarship for SC students) जारी रहेगी। इसके लिए वित्तीय मदद बढ़ाई जा रही है। अगले 6 साल के लिए 35,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जिससे देश के करीब 4 करोड़ एससी स्टूडेंट्स को 10वीं के बाद शिक्षा जारी रखने में मदद दी जाएगी।

साल 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च हुई थी। अब सरकार अप्रेंटिसशिप एक्ट (Apprenticeship Act) में संशोधन कर रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन व डिप्लमो करने वालों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (Apprenticeship Training) दी जाएगी। इसके लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

देश के वर्कफोर्स को वैश्विक स्तर पर स्किल्ड बनाने के लिए जापान (Japan) के साथ इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी दी गई है। वित्त मंत्री (Finance Minister) ने कहा है कि इसे अन्य कई देशों के साथ भी शुरू किया जाएगा। यूएई (UAE) के साथ ऐसी एक ट्रेनिंग पार्टनरशिप पर काम चल रहा है।

वहीं, 2019 के बजट में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन खोलने की घोषणा की गई थी। अब 2021-22 के बजट में इसके लिए अगले पांच साल के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है ताकि देशभर में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके।

रोजगार के लिहाज से 2024 तक शिपयार्ड में करीब 1.5 लाख नौकरियों (Budget 2021 for Jobs) की घोषणा की गई है। निर्मला सीतारमण ने बजट का ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार पब्लिक सेक्टर में अपनी उपस्थिति कम करेगी और निजी क्षेत्रों के लिए निवेश के मौके बढ़ाएगी। वही आप को बता दें कि इस बजट में बजट ने उन लाखों-करोड़ों युवाओं को निराश किया है जो सरकारी नौकरियों (Govt Job) के लिए घोषणाओं का इंतजार कर रहे थे।

 

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